लेखक : मिन लामा(गोले),कावासोति-नवलपुर
लेखक : मिन लामा(गोले),कावासोति-नवलपुर

२० बर्षे यात्रा पार गरेको समग्र नेपालि अादिवासि जनजातिको एक मात्र सरकारि अड्डा, अादिवासि जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान जुन तत् कालिन श्री ५ ज्ञानेन्द्र विर विक्रम शाहको शासनकालको पहिलो बर्ष संसदमा बनेको अादिवासि जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन-२०५८ मिति २०५८-१०-२८ मा लालमोहर पश्चात प्रकाशित गरि चलनचल्तिमा ल्याए देखि २०६६/०७/१७ प्रथम संशोधन,२०६६/१०/०७ दोश्रो संशोधन हुदै २०७५/११/१९ तेस्रो संशोधनका साथ गत बैशाख २३ गते २०अौ सञ्चालक परिषद संगै नयाँ कार्यकारिणि पदाधिकारि नियुक्ति यहाँ सम्म अाइपुगेकोछ।राज्यसत्तामा सहभागिता जनाउन बञ्चित भएका वा कतिपय अवस्थामा राज्यले नै ऐन,कानुन, नियम,विनियम,कार्यबिधि,निर्देशिका अादि बनाएर मुलप्रवाहमा समाहित हुन नसकेका लागि सरकारले विभिन्न समयमा कार्यदल,समिति,प्रतिष्ठान,अायोग गठन गर्ने गरेको पाउदछौ।पछिल्लो सरकारि जनगणनामा कुल जनसङ्ख्या को ३५.४% अोगटेको अादिवासि जनजाति समुदायलाई लक्षित गरि प्रतिष्ठान को ऐन-२०५८ को प्रस्तावनामा नै “नेपालको बिभिन्न अादिवासि जनजातिको सामाजिक,अार्थिक तथा साँस्कृतिक विकास र उत्थान एवम् राष्ट्रिय विकासको मुलप्रवाहमा समान सहभागिताको लागि…” भन्दै राष्ट्रिय संरचनाको गठन भयो।राजाकै पाला देखि सञ्चालक परिषदको अध्यक्ष,प्रधानमन्त्री र विभागिय मन्त्रि,सह-अध्यक्ष रहने अनि सह-अध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले सिफारिस गरेको ३(तीन) जना मध्ये एकजनालाई अध्यक्षले कार्यकारिणि समितिको प्रमुख वा उपाध्यक्ष को रुपमा मनोनित गर्ने प्रचलन प्रचलित रहेको छ।सदस्य सचिवको मनोनयन भने उपाध्यक्ष स्वयंले गर्दछ।पछिल्लो समयमा नेपालको संबिधान-२०७२ले संबैधानिक अादिवासि जनजाति अायोग गठन गर्ने व्यवस्था संगै कार्यक्षेत्रलाई लिएर केहि समय दुबिधा समेत सृजना गरायो।पछिबाट अायोगलाई नितिगत सवालमा र प्रतिष्ठानलाई कार्यक्रममुखि संरचनाको रुपमा अघि बढाइने गरि समझदारि कायम भएको बुझिन्छ।वर्तमानमा अादिवासि जनजातिका राजनैतिक बाहेकका सबैखालको सरोकार र बिषय प्रतिष्ठान कै माध्यम मार्फत हल गर्न सकिन्छ,त्यो कानुनले स्पष्ट पनि पारेको छ।जुनसुकै सरकार बनोस वा इतिहासकै सार्वधिक बलियो,दिनदुखि कम्युनिष्टको सरकार नै किन नहोस,त्यसले जनजातिले खोजे जस्तो १०+१ सहितको बहुराष्ट्रिय राज्य होस वा १०० जना अधिकृत मध्ये ३६/३७ जनजाति अधिकृत बनाउने कुरा वा जनजातिमुलको प्रधानमन्त्री/मन्त्रि हुने कुरा बिशुद्ध राजनैतिक सवालहरु हुन्,यि बाहेकका हरेक सवालमा प्रतिष्ठानले अगुवाई गर्न सक्छ।तर प्रतिष्ठानका राजनैतिक नियुक्तिवाहकहरु कता कता काग कुहिरोमा हराएको जस्तो भान व्यवहारिकतामा पनि भोग्न पाएका छौ। कानुनी असहजता,विभेदयुक्त सामन्तवाद र पुजिवादको चपेटाबाट हुर्किएको हामी नेपालिहरुको चेत,सिमित स्रोत र साधन अनि लक्षित समुदायको दुरावस्था जस्ता चुनौतिहरुले पनि नेतृत्वलाई अल्मल्लाएको अाभाष दिन्छ।विधिद्वारा स्थापित सक्षम नेतृत्वले मात्र असल शासन गर्नसक्छ।नत्र त अराजकता र अस्थिरताले घर गर्छ।जुन जनजातिलाई मात्र होइन हरेकलाई घातक सावित हुन्छ।विगतमा नेतृत्व कसरि छनौट गर्यौ त्यो छाडौ,अब गर्दा कसरि गर्ने त्यो सोचौ जुन सुखद भोलिको लागि हुनु पर्दछ।२०५८ साल देखिको अस्थिर राजनितिको सिकारले प्रतिष्ठान अछुतो रहन सकेन,कार्यकारिणि तहको नियुक्तिमा दलको बोलवाला कायमै रह्यो।उत्थान र विकासमा उल्लेखनिय योगदान पुर्याएका जस्ता अमुर्त कसिमा जाच्ने होइन बरु अब त सरकारको स्थायित्वको बारेमा जनस्तरमा राम्रो चेत उठेको बेलामा लाखौ लाख जनजातिको अौपचारिक सरकारि अड्डाको प्रमुखलाई मुर्त कसिमा जाच्ने र योग्यलाई छान्ने परिपाटि बसाउने अवसर प्राप्त पनि गरेका छौ।सरकार जनताको लागि दिनरात गरिरहने तर जसको लागि गरिरहेको छ,उसैले थाहै नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्नु पर्छ।जनजाति संस्थाको सफलता भित्र जनजाति अनि सिङ्गो मुलुकको सुखद भविष्य जोडिएको हुन्छ।जनताले संसद,अनि संसदले सरकार बनाउछ। अहिले परिवर्तनकारि जनताले सरकारमा कम्युनिष्टलाई पुर्याएको छ।सरकारको नेतृत्वदायी भुमिका,सरकारपक्षका जनजाति नेतृत्वको सुझबुझपुर्ण समन्वयमा मात्र प्रतिष्ठान सिङ्गो जनजातिको साझा सरकारि संयन्त्र बन्न मात्र होईन प्रतिष्ठाकोकेन्द्र बन्न सक्नेछ अनि सुस्ताएको जनजाति अान्दोलनले नयाँ उर्जा प्राप्त गर्नेछ।धन्यवाद!
लेखक अादिवासि जनजाति महासध नवलपरासीका पुर्व जिल्ला सचिव हुन ।

SHARE